रूडसिको बोर्ड की 59वीं बैठक: मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने की समयबद्ध कार्यों की समीक्षा

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने की समयबद्ध कार्यों की समीक्षा
रूडसिको बोर्ड की 59वीं बैठक
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शहरी क्षेत्रों में सडकों को दुुरस्त करवाया जायेगा साथ ही  खर्रा ने रूडसिको में स्वीकृत 146 पदों को 2028 तक के लिए अनुमति प्रदान की तथा वित्त विभाग से स्वीकृति लेने के निर्देश प्रदान किये। रूडसिको की शिड्यूल ऑफ पाॅवर भी स्वीकृत की गई ताकि कार्य सम्पादन में सरलता एवं पारदर्शिता रहे

जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री  झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वायत्त शासन भवन के सभागार में रूडसिको बोर्ड की 59वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में रूडसिको द्वारा करवाये जा रहे विभिन्न कार्याे की समीक्षा की गई। साथ ही पूर्व में स्वीकृत मिनिट्स की स्वीकृति करते हुए नवीन एजेण्डा में वित्तीय खाते 2023-24 का अनुमोदन किया गया।  खर्रा ने हडको से 15 सौ करोड का ऋण बजट घोषणा 2023-24 के लिए स्वीकृत करवाया ।

इससे शहरी क्षेत्रों में सडकों को दुुरस्त करवाया जायेगा साथ ही  खर्रा ने रूडसिको में स्वीकृत 146 पदों को 2028 तक के लिए अनुमति प्रदान की तथा वित्त विभाग से स्वीकृति लेने के निर्देश प्रदान किये। रूडसिको की शिड्यूल ऑफ पाॅवर भी स्वीकृत की गई ताकि कार्य सम्पादन में सरलता एवं पारदर्शिता रहे।

आवास योजना एशियन बैंक एवं विश्व बैंक पोषित योजनाएं जो लगभग 20 हजार करोड़ की हैं के संदर्भ में समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक कार्य करवाने के लिए निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि पेयजल, इन्फ्राइस्ट्रक्चर रोड, सीवरेज जैसी सुविधाओं का लाभ राजस्थान के शहरी क्षेत्र के निवासियों को अतिशीघ्र दिया जाए। उल्लेखनीय है कि कम्पनी द्वारा वर्ष 2023-24 में कुल 17.50 करोड का लाभ अर्जित किया गया है। 

 इसके साथ  खर्रा ने निर्देश दिये कि विभाग में कार्यरत अभियंताओं का मासिक निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर समय-समय पर उन्हे फील्ड में भेजा जाये जिससे तकनीकी खामियों को दुरूस्त किया जा सकें।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग  राजेश यादव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग  कुमार पाल गौतम, आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल डाॅ रश्मि शर्मा, वित्तीय सलाहकार स्वायत्त शासन विभाग  महेन्द्र मोहन, वित्तीय सलाहकार रुडसिको  उम्मेद सिंह,परियोजना निदेशक (यूआई) रूडसिको  अरूण व्यास, परियोजना निदेशक (आवासन)  प्रदीप गर्ग तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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