WTO में भारत का कड़ा रुख: WTO MC-14: पीयूष गोयल ने सर्वसम्मति को बताया संगठन की वैधता का आधार, उरुग्वे राउंड की विसंगतियों को दूर करने की मांग की

सर्वसम्मति: डब्ल्यूटीओ की वैधता का आधार

श्री गोयल ने अपने संबोधन में इस बात पर विशेष बल दिया कि विश्व व्यापार संगठन की वैधता और उसकी प्रभावशीलता पूरी तरह से सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया में निहित है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेना डब्ल्यूटीओ का मूल आधार है, जिसे किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। गोयल ने जोर देकर कहा कि डब्ल्यूटीओ को प्रत्येक सदस्य देश के संप्रभु अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ताकि वे उन नियमों के लिए बाध्य न हों जिनसे वे सहमत नहीं हैं। भारत का मानना है कि वर्तमान में संगठन के भीतर जो गतिरोध बना हुआ है, उसके मूल कारणों का सावधानीपूर्वक आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। चर्चाओं को पारदर्शी, समावेशी और सदस्य-संचालित बनाने के लिए सदस्यों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

उरुग्वे राउंड की विषमताओं का समाधान

समान अवसर के मुद्दों पर बोलते हुए श्री गोयल ने कहा कि भविष्य की किसी भी चर्चा में उरुग्वे राउंड से उत्पन्न ऐतिहासिक असमानताओं को ध्यान में रखना होगा। भारत ने मांग की है कि खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा मानक (पीएसएच) जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को तुरंत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कपास पर एसएसएम (स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म) जैसे विषयों को सुलझाना विकासशील देशों के किसानों के हितों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। संरचनात्मक असमानताओं को दूर किए बिना नए मुद्दों पर विचार करना व्यापारिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, ऐसा भारत का स्पष्ट मत है। श्री गोयल ने कहा कि सुधारों का उद्देश्य केवल नए नियम बनाना नहीं, बल्कि पुराने दोषों को सुधारना भी होना चाहिए ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें।

विवाद निपटान और न्याय प्रणाली

श्री गोयल ने डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली में मौजूद निरंतर कमियों को उजागर करते हुए कहा कि प्रभावी न्याय के बिना नियम अपनी प्रवर्तनीयता खो देते हैं। जब नियम प्रवर्तनीय नहीं होते, तो छोटे और विकासशील देशों को बड़े देशों के मुकाबले असमान रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। भारत ने चेतावनी दी कि व्यापार प्रतिशोध को उचित ठहराने के लिए पारदर्शिता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे विकास में सहायक होना चाहिए। वैध घरेलू नीतियों को चुनौती देने के बजाय, सदस्य देशों को सार्थक और सतत क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जानी चाहिए। भारत ने सभी सदस्यों के लिए उत्पादक क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन के महत्व को रेखांकित किया ताकि वे वैश्विक व्यापार में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का विखंडन

वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने मंत्रिस्तरीय पूर्ण सत्र के दौरान भारत के दृष्टिकोण को साझा करते हुए ठोस साक्ष्य आधारित सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत निर्धारित लक्ष्यों के साथ समयबद्ध सुधार प्रयासों को फिर से शुरू करने के पक्ष में है और चुनिंदा मुद्दों को चुनने का विरोध करता है। भारत ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को खंडित करने वाले प्रयासों के प्रति आगाह किया और कहा कि विखंडन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। श्री अग्रवाल ने आह्वान किया कि सर्वसम्मति प्रक्रिया को खुलेपन, पारदर्शिता और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित किया जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ समितियों की भूमिका को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है क्योंकि वे जमीनी स्तर के अनुभवों से व्यापक मूल्यांकन में योगदान दे सकती हैं।

महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें

सम्मेलन के दूसरे दिन श्री पीयूष गोयल ने विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। इन बैठकों में अमेरिका, चीन, कोरिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, मोरक्को और ओमान के व्यापार मंत्री शामिल थे। चर्चा का मुख्य केंद्र एमसी-14 के एजेंडे को सफल बनाना और आपसी व्यापार संबंधों को और अधिक गहरा करना रहा। इन वार्ताओं के माध्यम से भारत ने वैश्विक व्यापारिक समुदाय में अपनी रणनीतिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने का सफल प्रयास किया है।