नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित आर्थिक प्रभाव की विस्तृत समीक्षा करना था।
बैठक के दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि देश में लॉकडाउन लगाने की खबरें महज एक अफवाह हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी किसी भी गलत और भ्रामक जानकारियों से जनता को बचने की सलाह दी।
जमाखोरी पर सख्त एक्शन
प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय संकट का फायदा उठाकर घरेलू बाजार में कीमतों को बढ़ाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
आर्थिक सुरक्षा और व्यापार
केंद्र सरकार का मुख्य लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच देश की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह सुचारू बनाए रखना है। पीएम ने ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा।
उन्होंने 'टीम इंडिया' की भावना के साथ केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालयों ने भी बैठक में भरोसा दिलाया कि देश में ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
प्रशासन को निर्देश
सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया गया कि वे अपने राज्यों में बाजार की निरंतर निगरानी करें। किसी भी तरह की कालाबाजारी या कृत्रिम कमी को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा जाए।
यह बैठक लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें भविष्य की संभावित चुनौतियों से निपटने का ठोस रोडमैप तैयार किया गया। सरकार आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने और बाजार को स्थिर रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।