जयपुर | Narendra Modi Sikar Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान में चुनाव को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं। 

ऐसे में पीएम मोदी गुरूवार को राजस्थान के सीकर जिले में पहुंच रहे हैं। पीएम यहां से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 

लेकिन पीएम मोदी के सीकर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ट्वीट ने सियासी पारा गरमा दिया है।

दरअसल, सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के सीकर के कार्यक्रम में उनके संबोधन को हटा दिए जाने की बात को एक ट्वीट करते हुए सार्वजनिक कर दिया है। 

जिसके चलते सियासी पारा उछाल मार गया है। सीएम गहलोत ने आज सुबह 7ः40 मिनट पर एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को निशाने पर ले लिया है। 

इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी के सामने राजस्थान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण मांगें भी रख दी हैं।

पीएमओ ने हटाया संबोधन, राजस्थान में तहेदिल से स्वागत

ये तो सभी जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासी बयानबाजी का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। 

ऐसे में इस बार सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी सीकर आने से पहले ही सियासी पारा चढ़ा दिया है।

सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के नाम अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं ,लेकिन आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है।

इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं।

आशा करता हूं इस यात्रा आप इन मांगों को पूरी करेंगे

इसी के साथ सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री के सामने 5 महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं। उन्होंने लिखा कि, 
इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। 

आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे।

ये 5 मांगें रखीं 

1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए।

2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं। हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए।

3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है। केन्द्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले।

4. NMC की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं। इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र सरकार 60% की फंडिंग दे।

5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वादियों को आश्वस्त करें।