इन वर्गों को नहीं भरना होगा प्रीमियम
सीएम गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा करते हुए कहा कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान अब राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
राज्य सरकार वहन करेगी अतिरिक्त भार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को दी जा रही इस सौगात में जो अतिरिक्त भार आएगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी।
राज्य सरकार ने इसके लिए 425 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
विधायक इंद्राज गुर्जर की मांग एमबीसी वर्ग को भी शामिल करे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस घोषणा के बाद उनके ही एक विधायक इंद्राज गुर्जर ने इस घोषणा को लेकर एक मांग उनके सामने रख दी है।
विधायक इंद्राज गुर्जर ने सीएम गहलोत से अनुरोध करते हुए कहा है कि आपने चिरंजीवी योजना में एससी, एसटी, ओबीसी में सभी को पंजीयन शुल्क 850 रू. प्रीमियम राशि नहीं देने की छूट दी है।
आपने इसमें एमबीसी को शामिल नहीं किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है की इस छूट में एमबीसी वर्ग को भी शामिल करे।
राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना साल 2021 में शुरू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस/निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता था।
उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया था। इसके बाद अब 2023-24 के लिए इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है।
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