राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (आरपीडीए) की आगामी 14 जून को प्रदेश सरकार के साथ एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के डीलर्स अपनी विभिन्न मांगें सरकार के सामने रखेंगे। इसी के साथ बैठक में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने पर भी वार्ता की जाएगी।
जयपुर | महंगाई की मार से त्रस्त जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
लंबे समय से पेट्रोल-डीलज के लिए बड़ी कीमत चुका रही प्रदेश की जनता को सीएम गहलोत चुनावी साल में बड़ी राहत दे सकते हैं।
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (Rajasthan Petroleum Dealers Association) की आगामी 14 जून को प्रदेश सरकार के साथ एक बैठक होने जा रही है।
इस बैठक में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के डीलर्स अपनी विभिन्न मांगें सरकार के सामने रखेंगे।
इसी के साथ बैठक में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने पर भी वार्ता की जाएगी। प्रदेश में 6227 पेट्रोल पंप हैं।
ऐसे में माना रहा है कि गहलोत सरकार इस ओर भी प्रदेश की जनता पर ध्यान देगी और पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने का फैसला लेगी।
नहीं मानी मांगे तो हो सकता है आंदोलन
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भाटी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
उनका कहना है कि 14 जून को राजस्थान सरकार के साथ होनी वाली बैठक में यदि कोई सहमति नहीं बनती है, तो हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे। ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
क्या है डीलर्स की मुख्य मांगे ?
- डीलर्स की मांग है कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वेट पंजाब के समान किया जाए।
- ऑयल कंपनी स्तर पर 194 क्यू के तहत डीलर्स द्वारा जमा करवाए गए टीडीएस की धनराशि के भुगतान में देरी होना।
- प्रदेश स्तर पर पेट्रोल पंप डियू में आ रही पोपअप की समस्या का समाधान होना चाहिए।
- आयॅल कंपनी स्तर डियू के सत्यापन के लिये डीलर्स द्वारा जमा धन राशि का भुगतान लंबे समय से लंबित है।
गौरतलब है कि राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां देश में पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लिया जाता है।
ऐसे में प्रदेशवासियों को लंबे समय से मांग रही है कि राज्य में पेट्रोल-डीजल पर से वैट को कम किया जाए ताकि महंगाई की मार झेल रही जनता को कुछ राहत मिल सके।
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