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राजस्थान

नगरीय विकास व आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने ली समीक्षा बैठक

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प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से विभागीय कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिए दिशा-निर्देश दिए |

HIGHLIGHTS

  1. 1 ई-फाईलिंग एवं राजस्व अर्जन तथा आमजन के सामान्य कार्यो में ढिलाई बरतने पर आठ सचिव विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास को कारण बताओ नोटिस दिये 
  2. 2 प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से विभागीय कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिए दिशा-निर्देश दिए |
principal secretary to the urban development and housing department took a review meeting
प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत (T. Ravikant) ने नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग की समीक्षा बैठक (Review Meeting) ली। बैठक में समस्त आयुक्त, विकास प्राधिकरण एवं सचिव न्यास ने भाग लिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से हुई इस बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से विभागीय कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिए दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने नागरिक सेवा (Citizen Services) से संबंधित लंबित प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर सचिव, बीकानेर नगर विकास न्यास एवं सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण ई-फाईलिंग (e-filing) में कम प्रगति पर सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, सचिव, न्यास आबू, बाड़मेर, बीकानेर,भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सीकर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

राजस्व अर्जन में बहुत कमआय प्राप्ति पर सचिव, नगर विकास न्यास बाड़मेर व पाली को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा |

प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त (T. Ravikant) द्वारा यह निर्देश दिये की आगामी 15 दिवस में ई-फाइल (e-filing) का कार्य सम्पूर्ण करेंगे। उनके द्वारा सभी विकास प्राधिकरण (authority) की जोन (zone) उपायुक्त स्तर तक भी नागरिक सेवा (Citizen Services) कार्यों की समीक्षा की गई। जिसकी 7 दिनों पश्चात पुनः जांच की जायेगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के विकास प्राधिकरणों (authorities) के आयुक्त एवं सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, उप शासन सचिव, सचिव, नगर विकास न्यास,जेएमआरसी (JMRC) के निदेशक, मुख्य नगर नियोजक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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