हाल ए गहलोत सरकार: सिरोही में निशुल्क मोबाइल योजना में अव्यवस्था, जनता काट रही चक्कर

कई महिलाओं से बात करने पर पता चला कि उन्हें यह तक जानकारी नहीं है कि मोबाइल कौन दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में धूप में बैठे लोगों के लिए छाया तक की व्यवस्था नहीं है और ना ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था है।

जानकारी के अनुसार, लोग 30-40 किलोमीटर दूर से आए हैं, जहां आने-जाने का किराया 100 रुपये से अधिक होता है। तीन दिन का देखें तो करीब 300 रुपये किराया और तीन दिन की दैनिक रोजगारी छोड़ यहां मोबाइल लेने कतार में खड़े रहे।

लोगों का कहना है कि सरकार ने उन्हें निशुल्क मोबाइल देने की घोषणा की थी, लेकिन यहां अव्यवस्था का आलम है। उन्हें तीन-तीन दिन से मोबाइल नहीं मिल रहा है। इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

सरकार से मांग:

लोगों ने सरकार से निशुल्क मोबाइल योजना में अव्यवस्था को दूर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द मोबाइल मिलना चाहिए।

यह है निशुल्क मोबाइल योजना
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क मोबाइल योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य की 1.35 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यह योजना मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023 के तहत शुरू की गई है।

योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को एक स्मार्टफोन और 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा, कॉलिंग और मैसेज की सुविधा भी मिलेगी।

निशुल्क मोबाइल योजनायोजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

• लाभार्थी महिला को राजस्थान की मूल निवासी होना चाहिए।
• लाभार्थी महिला चिरंजीवी परिवारों की मुखिया होनी चाहिए।
• लाभार्थी महिला जन आधार कार्ड धारक होनी चाहिए।
• योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महिलाओं को जन आधार कार्ड और आधार कार्ड की प्रतिलिपि के साथ अपने नजदीकी शिविर में जाना होगा।

योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इससे महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।

योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण 10 अगस्त, 2023 से शुरू हो गया है। योजना का पहला चरण 2023-24 में पूरा किया जाएगा।

योजना को लेकर कुछ लोगों ने असंतोष भी व्यक्त किया है। उनका कहना है कि योजना में अव्यवस्था है और लाभार्थियों को मोबाइल मिलने में देरी हो रही है।