अलीबाबा, चालीस चोर की सरकार: पूनिया बोले- ऐसी सरकार का सत्यानाश हो जाए तो भी कम है
उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार तो अली बाबा, चालीस चोर की सरकार है। जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करतें हैं, लेकिन जनता स्वीकार करती हैं कि हमें रिश्वत देनी पड़ती है।
जयपुर | राजस्थान में चुनावी साल है और विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में भाजपा लगातार गहलोत सरकार पर आक्रामक तेवर बनाए हुए हैं।
जहां सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) चुनावों को देखते हुए जनता के लिए मुफ्त की घोषणाएं करने में लगे हैं वहीं भाजपा नेता उन योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।
ऐसे में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia) ने गहलोत सरकार की एक करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने फ्री राशन किट पहुंचाने की योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते उन्हें घेरा है।
विधानसभा में शुक्रवार को इस मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गए।
अली बाबा, चालीस चोर की सरकार
उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार तो अली बाबा, चालीस चोर की सरकार है।
जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करतें हैं, लेकिन जनता स्वीकार करती हैं कि हमें रिश्वत देनी पड़ती है।
भ्रष्टाचार की सुनियोजित साजिश
सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना (Annapurna Food Packet Scheme) को भ्रष्टाचार की एक सुनियोजित साजिश बताया।
उन्होंने कहा कि अगर यह योजना 2018 में सरकार बनते ही आती तो खुशी होती कि किसी गरीब के घर में अन्न का दाना जाएगा।
जो सरकार कोरोना काल में दवाई खा जाए, कफन खा जाए। उस सरकार से किस न्याय की उम्मीद कर सकते हैं?
पूनिया ने राशन किट योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठाते हुए कहा कि- अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं।
एक कंपनी विशेष को फायदा देने के लिए सरकार के गरीबों के कमाई के पैसे पर डाका डालने की कोशिश की है।
ऐसी सरकार का सत्यानाश हो जाए तो भी कम है
अन्नपूर्णा फूड पैकेट वोटर्स को लुभाने की योजना तो है ही, साथ ही यह अपने चहेतों को लाभ देने के लिए भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण भी है।
उन्होंने कहा कि ये सबकुछ मैं नहीं कह रहा बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है, करप्शन सर्वे कहता है कि राजस्थान के 78 फीसदी लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है।
इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि, इस सरकार में हर तरह के माफिया मौजूद हैं।
भूमाफिया, शराब माफिया, तबादला माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, जेल माफिया, राजनीति माफिया, ये माफिया, वो माफिया।
ऐसी सरकार का सत्यानाश हो जाए तो भी कम है।