जयपुर, 6 अक्टूबर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक के निर्देश पर सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पैक्स व्यवस्थापकों के संगठनों के मध्य हुई सफल वार्ता के बाद पैक्स व्यवस्थापकों ने अपना लम्बे समय से चला आ रहा आंदोलन स्थगित कर दिया है। इस सहमति के बाद, अब सभी पैक्स व्यवस्थापक राज्य में चल रहे महत्वपूर्ण ‘सहकार सदस्यता अभियान’ में पूरे उत्साह और मनोयोग से भागीदारी करेंगे। यह निर्णय सोमवार को नेहरू सहकार भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया, जहाँ दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई।
पैक्स व्यवस्थापकों का आंदोलन स्थगित: सहकारिता मंत्री के निर्देश पर वार्ता सफल, पैक्स व्यवस्थापकों ने आंदोलन स्थगित कर 'सहकार सदस्यता अभियान' में भागीदारी का लिया निर्णय
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के निर्देश पर हुई वार्ता के बाद पैक्स व्यवस्थापकों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। मांगों पर सहमति बनने के बाद अब वे 'सहकार सदस्यता अभियान' में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
HIGHLIGHTS
- सहकारिता मंत्री के निर्देश पर हुई वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित। कैडर ऑथोरिटी गठन, नियमितिकरण और भर्ती संबंधी मांगों पर बनी सहमति। पैक्स व्यवस्थापक 'सहकार सदस्यता अभियान' में उत्साहपूर्वक लेंगे भाग। राज्य सरकार ने पैक्स कर्मियों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया।
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मांगों पर बनी सहमति
दक के स्पष्ट निर्देशों पर, विभाग के अधिकारियों ने पैक्स व्यवस्थापकों की संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ उनके चार्टर पर विस्तार से चर्चा की। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) के कक्ष में हुई इस गहन चर्चा के दौरान संघर्ष समिति की कई प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। इनमें कैडर ऑथोरिटी का गठन, पैक्स व्यवस्थापकों के नियमितिकरण (स्क्रीनिंग), बैंकिंग सहायक भर्ती और बैंक ऋण पर्यवेक्षक (एल.एस.) पद पर चयन से संबंधित मांगें शामिल हैं। इन सभी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सहकारी पैक्स कर्मियों की अन्य लंबित मांगों पर भी गंभीरता से परीक्षण कर सकारात्मक कार्यवाही किए जाने पर सहमति बनी है, जिससे कर्मियों में हर्ष का माहौल है।
‘सहकार सदस्यता अभियान’ को मिलेगी गति
पैक्स कर्मियों की लम्बे समय से जारी मांगों पर सहमति बनने से उन्होंने तत्काल प्रभाव से आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि वे अब सभी कार्यों को सुचारू रूप से और अधिक उत्साह के साथ सम्पन्न करेंगे। सहकारिता मंत्री दक ने आंदोलन स्थगित किए जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के कामकाज में तेजी आएगी और इसके अंतर्गत किए जा रहे कार्य तीव्र गति से पूरे होंगे। दक ने दोहराया कि राज्य सरकार पैक्स व्यवस्थापकों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और उनकी उचित मांगों के समाधान के लिए सदैव तत्पर है।
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समझौते पर हुए हस्ताक्षर
मांगों पर सहमति बनने के उपरांत, प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल की गरिमामयी उपस्थिति में समझौते पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने ‘सहकार सदस्यता अभियान’ को सफल बनाने के लिए सभी पैक्स कर्मियों द्वारा पूरे मनोयोग से कार्य करने का भरोसा दिलाया। वार्ता में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक संजय पाठक, राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष हनुमान सिंह राजावत, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ, जयपुर (भा.म.सं.) के प्रांतीय अध्यक्ष कुलदीप जंगम, राजस्थान सहकारी विकास मंच के प्रांतीय अध्यक्ष मदन मेनारिया तथा सहकारी साख समितियां एम्प्लाइज यूनियन, राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष सरज भान सिंह आमेरा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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