अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर से पश्चिमी जिले समृद्ध होगें

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर जिलों की पंजाब और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहरों एवं बंदरगाह से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी। इससे औद्योगिक विकास के साथ पर्यटन एवं निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नये अवसर पैदा होगेंं। मार्ग में होटल, रेस्त्रां एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री  नितिन गडकरी की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि पिछले 10 वर्षो में देश के सड़क नेटवर्क का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। दिल्ली-मुम्बई वडोदरा एक्सप्रेस वे और अमृतसर-जामनगर इकनोमिक कॉरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लाभ प्रदेश को मिला है। इसके लिये उन्होंने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार जताया। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी देश के विकास का मूल आधार होती है। देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के लिये केन्द्रीय बजट में इस हेतु 11.11 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार तेजी से विकास के लिये प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। राज्य बजट में स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 

6 लेन अमृतसर-जामनगर इकनोमिक कॉरिडोर :-

लगभग 22 हजार 500 करोड़ की लागत से अमृतसर को बंदरगाह शहर जामनगर से जोड़ने वाला 917 किलोमीटर लम्बे 6 लेन एक्सेस नियंत्रित अमृतसर जामनगर इकनोमिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसका लगभग 637 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों से होकर गुजर रहा है।
 
इस परियोजना के 637 किलोमीटर के 23 पैकेज राजस्थान में है। जिनमें से 502 किलोमीटर लम्बाई के 18 पैकेज का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किये जा चुके है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के लगभग 53 किलोमीटर लम्बाई के 1799 करोड़ की लागत के 2 पैकेज (डबवाली, सिरसा-पीलीबंगा, हनुमानगढ़) का उद्घाटन किया।  

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग  संदीप वर्मा, रीजनल ऑफिसर (एमओआरटीएच)  उदीप सिंघल, रीजनल ऑफिसर एनएचएआई  दिनेश चतुर्वेदी, सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग  संजीव माथुर सहित एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।