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राजस्थान

450 में गैस सिलेंडर, 2.5 लाख नौकरियां, मुफ्त शिक्षा, पेपर लीक जांच के लिए SIT, जानें और क्या-क्या

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भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। ये घोषणा पत्र किसान, महिला, युवाओं और बालिकाओं पर आधारित है। इसके अलावा इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण, फ्री राशन, ईआरसीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात भी कही गई है। 

HIGHLIGHTS

  1. 1 भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। ये घोषणा पत्र किसान, महिला, युवाओं और बालिकाओं पर आधारित है। इसके अलावा इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण, फ्री राशन, ईआरसीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात भी कही गई है। 
bjp released manifesto for rajasthan election 2023
BJP Manifesto For Rajasthan Election 2023

जयपुर | BJP Manifesto: राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच गुरूवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी कर दिया है।

भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। ये घोषणा पत्र किसान, महिला, युवाओं और बालिकाओं पर आधारित है। 

इसके अलावा इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण, फ्री राशन, ईआरसीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात भी कही गई है। 

वहीं गहलोत राज में हुए पेपर लीक मामलों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) गठन का भी ऐलान किया गया है। 

पार्टी ने अपने इरादे जता दिए है। जिसके अनुसार, भाजपा सरकार आने पर पेपर लीक मामलों की त्वरित जांच एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। 

साथ ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

आज राजधानी जयपुर में भाजपा मीडिया सेंटर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारे लिए अन्य पार्टियों की तरह घोषणा पत्र महज एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि यह हमारे लिए विकास का रोडमैप है। 

इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह, सांसद घनश्याम तिवाडी, सांसद रामचरण बोहरा, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉ सतीश पूनिया व राष्ट्र्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर ने आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 का विमोचन किया। 

- भाजपा सरकार आने पर 2.5 लाख नौकरियों का वादा। 

- लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता। 21 साल की उम्र तक बच्चियों को यह पैसा दिया जाएगा। 

- सभी गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ़्त शिक्षा।

- 12वीं पास करने पर मेधावी छात्राओं को स्कूटी। 

- गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। 

- जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई, उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनवाई जाएगी। 

- महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी।

- लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण।

- पीएम उज्जवला योजना की सभी महिलाओं को 450 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी

- राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के अंतर्गत 3 महिला पुलिस बटालियन पदमिनी, काली बाई एवं अमृता देवी शुरू की जाएगी।

- पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 5,000 से बढ़ाकर 8,000 करेंगे एवं इसका 100 फीसदी कवरेज सुनिश्चित करेंगे।

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी।

- प्रदेश के खिलाड़ियों को चिकित्सा, दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज।

- हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी कर खाली पड़ी सरकारी नौकरी की रिक्तियों को मिशन मोड में भर जाएगा।

- प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार मेले की तर्ज पर प्रत्येक संभाग में वार्षिक रोजगार मेले।

- प्रत्येक जिले में आई स्टार्ट नेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- प्रदेश के अग्रिवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की व्यवस्था।

- नशा मुक्त राजस्थान मिशन शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र।

- कोटा, जोधपुर और जयपुर जैसे शहरों में आत्महत्या की दर को कम करने के लिए जिला स्तर पर युवा साथी केंद्र।

— ₹800 करोड़ के निवेश के साथ शेखावाटी, ढूंढाड़, ब्रज, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर एवं बीकानेर सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित होंगे जो उन क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजन, वेशभूषा एवं लोक कला पर शोध एवं संरक्षण करेंगे। 

- वन ब्लॉक वन आईटीआई योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत मौजूदा आईटीआई का नवीनीकरण और प्रत्येक ब्लॉक में एक सरकारी आईटीआई।

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