मुख्यमंत्री की जिला कलक्टर्स के साथ बैठक

किसानों को मिले पर्याप्त उर्वरक, जमाखोरी पर हो कार्रवाई—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वृहद् स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। उन्होंने कृषि विभाग को किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कलक्टर्स को खाद के स्टॉक का नियमित निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने किसानों के लिए डीएपी खाद के विकल्प के रूप में एसएसपी को प्रोत्साहित करते हुए कलक्टर्स को इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

समान पात्रता परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हों सुनिश्चित—

शर्मा ने 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलक्टर्स को प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य इस परीक्षा में जुड़ा हुआ है, ऐसे में उनके लिए परिवहन, परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कर ली जाएं।

जिला इनवेस्टर्स मीट का छोटे निवेशकों को मिलेगा लाभ—

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024’ का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इनवेस्टर्स मीट के माध्यम से राइजिंग राजस्थान को सफल बनाएं। उन्होंने जिला कलक्टर्स को जिलों में औद्योगिक संगठनों एवं उद्योगपतियों व सीए से सार्थक चर्चा कर निवेश की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि छोटे निवेश भी जिले में रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने में अहम साबित होंगे। शर्मा ने समस्त जिला कलक्टर्स को रोजगार मेलों के आयोजन के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं पीएम इंटर्नशिप योजना के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

दीपावली से पूर्व हो क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत—

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगरीय विकास विभाग को दीपावली से पूर्व प्रदेश की सभी क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत एवं पेचवर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सड़क मरम्मत एवं पेच वर्क के कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों के डामरीकरण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर्स को इन कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने राजस्व मण्डल अध्यक्ष हेमन्त गेरा को निर्देशित किया कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में हर माह की अंतिम तारीख को जिला कलक्टर्स के साथ बैठक आयोजित कर रिपोर्ट लेवें। उन्होंने कहा कि संभागीय आयुक्त भी हर माह उपखण्डवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर इनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाएं। साथ ही, उन्होंने आमजन को जमीन से जुड़े प्रकरणों में त्वरित राहत देने के क्रम में जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को लम्बित नोटिस, 251-ए (रास्तों के प्रकरण), धारा 53 (भूमि विभाजन) प्रकरण के समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देशित किया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी भास्कर ए. सावंत, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश कुमार यादव सहित विभिन्न विभागों के शासन सचिव एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज उपस्थित रहे तथा समस्त जिला कलक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।