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राजस्थान

लाभार्थियों के खाते में सीधा हस्तांतरण कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव ने ली कलेक्टर के साथ समीक्षा बैठक

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करीब 65 लाख किसानों के खाते में करीब 650 करोड़ रूपये डीबीटी से ट्रांसफर किये जायेंगे।

HIGHLIGHTS

  1. 1 मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से संवाद के लिए महिलाएं, वृद्ध, ग्रामीण एवं शहरी पेंशनर्स जैसी श्रेणियां बनाई जाए। 
chief secretary took a review meeting with the collector regarding the direct transfer program to the accounts of the beneficiaries
समीक्षा बैठक

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में झुंझुनूं जिला मुख्यालय में 27 जून को आयोजित होने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के खाते में सीधा हस्तांतरण कार्यक्रम (transfer program) को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में उन्होंने बताया कि सभी जिला स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हों जिसमे लाभाथियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि एक साथ सीधे उनके खाते में हस्तांतरित (transferred) हो सके।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री (CM) भजनलाल शर्मा द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का एक साथ सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया जाएगा। 88.44 लाख लाभार्थियों के खाते में 1038.55 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी (DBT) के जरिए सीधा पैसा भेजा जाएगा।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से संवाद के लिए महिलाएं, वृद्ध, ग्रामीण एवं शहरी पेंशनर्स जैसी श्रेणियां बनाई जाए। कार्यक्रम स्थल पर एलइडी (LED) लगाए जाने के साथ सोशल मीडिया द्वारा वेबकास्टिंग (webcasting) की जाए।

उन्होने झुंझुनू कलक्टर को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए तैयारी पूर्ण हो एवं लोगो के बैठने की व्यवस्था के साथ ही पेयजल की भी  व्यवस्था हो। 

पंत ने सभी जिला कलेक्टर एवं सहकारी विभागों (Cooperative Departments) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह पीएम (PM) किसान सम्मान निधि योजना के नोडल अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करें और यह कार्यक्रम भी व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाये। इसमें करीब 65 लाख किसानों के खाते में करीब 650 करोड़ रूपये डीबीटी (DBT) से ट्रांसफर किये जायेंगे।

बैठक में मुख्य सचिव कुलदीप रांका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  मुख्य सचिव अभय कुमार, पंचायती राज विभाग,  मुख्य सचिव संदीप वर्मा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिव आरती डोगरा, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, सचिव शुचि त्यागी, सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार अर्चना सिंह सहकारिता विभाग, सम्बंधित विभाग के अधिकारी एवं जिलों के कलक्टर्स भी वीसी (VC) के माध्यम से बैठक में जुड़े।

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