जयपुर | राजस्थान की गहलोत सरकार पिछले दिनों से बराबर परेशानी झेलती दिख रही है। जहां एक और राजस्थान में विधानसभा चुनाव का समय करीब आ गया है, वहीं ऐसे वक्त में उनके साथी विधायकों और मंत्रियों ने ही उनकी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखा दिए हैं।
सचिन पायलट ने भ्रष्टचार और पेपर लीक मामला उठाकर गहलोत सरकार की नाक में दम कर रखा है।
तो वहीं, नए जिलों की घोषणा भी सरकार को भारी पड़ती दिख रही है। जो क्षेत्र जिले नहीं बन पा रहे वे सरकार से जिला बनने की मांग पर अड़े हैं और जिनको जिला घोषित किया गया हैं। वे जिला बनना नहीं चाहते।
इन्हीं उलझनों और दबाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 15 जिलों के लिए ओएसडी नियुक्त कर दिए हैं।
गहलोत सरकार ने 15 जिलों के लिए ओएसडी नियुक्त कर दिए हैं।
ऐसे में अब इन अधिकारियों की देखरेख में ही घोषित किए गए नए जिलों के स्वरूप का खाका खींचा जाएगा।
नए जिलों को बनाने का क्रियान्वयन शुरू करते हुए इन 15 ओएसडी के निर्देशन में ही जिला प्रशासन का ढांचा तैयार होगा।
यह अधिकारी नए जिलों के लिए गठित रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों पर नए जिलों का खाका तैयार करेंगे।
ये सभी ओएसडी कमेटी की सिफारिशों का परीक्षण करने के बाद जिलों का स्वरूप तय करने के लिए सभी प्रस्ताव तैयार करेंगे।
विशेषाधिकारी राजस्व विभाग की देखरेख में ही रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नए जिलों के लिए प्रस्ताव राजस्व मंडल को सौंपेंगे और इन प्रस्तावों के आधार पर ही नए जिलों का गठन होगा।
हालांकि जयपुर और जोधपुर में भारी विरोध को देखते हुए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन जिलों के लिए कोई विशेषाधिकारी नहीं लगाया गया।
ये ओएसडी यहां किए गए नियुक्त
- नम्रता वृष्णि को कुचामन-डीडवाना
- खजान सिंह को केकड़ी
- राजेन्द्र विजय को बालोतरा
- शुभम चौधरी को कोटपूतली-बहरोड़
- पूजा कुमारी पार्थ को नीमकाथाना
- हरजी लाल अटल को सांचोर
- अंजली राजोरिया को गंगापुरसिटी
- सीताराम जाट को अनूपगढ़
- जसमीत सिंह संधू को फलौदी
- प्रताप सिंह को सलूंबर
- डॉ. मंजू को शाहपुरा
- शरद मेहरा को डीग
- रोहिताश्व सिंह तोमर को ब्यावर
- अर्तिका शुक्ला को दूदू
- डॉ. ओमप्रकाश बैरवा को खैरथल नवगठित जिले में विशेषाधिकारी लगाया गया है।
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