घोषणा का ऐलान करते हुए भी सीएम गहलोत केन्द्र सरकार पर हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा तो कर देती है, लेकिन इस पर अमल काफी समय बाद होता है, लेकिन राजस्थान सरकार घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का भुगतान भी तुरंत करती है।
जयपुर | राजस्थान के लोगों को बिजली के बिल का झटका देने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को थोड़ी राहत भी दे दी है।
हालांकि, ये राहत केवल राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को ही मिलेगी। खुद का जॉब और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों को तो महंगाई से मुकाबला करना ही होगा।
शनिवार को राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले सीएम गहलोत लोगों को राहत देने में लगे हुए हैं।
ऐसे में सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार की घोषणा के बाद तुरंत प्रभाव से राज्य कार्मिकों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है।
सीएम की इस घोषणा के बाद से अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी।
इससे पहले तक राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी।
बता दें कि, सीएम गहलोत की इस घोषणा का लाभ राजस्थान सिविल सेवा के करीब 8 लाख कार्मिकों के साथ ही लगभग 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को भी मिलेगा।
इनकों भी मिलेगा लाभ
महंगाई भत्ते का यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अलावा कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
इस घोषणा का ऐलान करते हुए भी सीएम गहलोत केन्द्र सरकार पर हमला करने से नहीं चूके।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा तो कर देती है, लेकिन इस पर अमल काफी समय बाद होता है, लेकिन राजस्थान सरकार घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का भुगतान भी तुरंत करती है।
कल केन्द्र ने किया था महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का ऐलान
आपको बता दें कि, शुक्रवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4 फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का ऐलान हुआ था। जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले 38 फ़ीसदी महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 42 फ़ीसदी कर दिया गया था। केन्द्र सरकार के इस ऐलान से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
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