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राजस्थान

कृषि कनेक्शन में सक्रियता बरतें विभागीय अधिकारी ऊर्जा मंत्री

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energy minister departmental officers should be active in agriculture connection
सीकर में ऊर्जा राज्य मंत्री ने संभागीय अधिकारियों की ली बैठक

जयपुर। ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  हीरालाल नागर ने विद्युत विभाग के निगमों के संभागीय अधिकारियों से कहा कि सरकार बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। ऊर्जा मंत्री  नागर शुक्रवार को सीकर जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विद्युत विभाग के संभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की।

ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। साथ ही, संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता, सक्रियता के साथ कृषि कनेक्शन जारी करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री  भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विद्युत तंत्र को सुदृढ करने का काम कर रही है।

ऊर्जा मंत्री  नागर ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को बिजली आपूर्ति के सिस्टम को मजबूत करने और नई परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बडवासी, मुकन्दगढ़ मण्डी, देवीपुरा, कुमावास, नवलगढ़ में 132 केवी,33 केवी के प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए ताकि स्वीकृति जारी की जा सके। उन्होंने रबी की फसल के लिए कृषि उपभोक्ताओं को 6 घण्टे निर्बाध बिजली और घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने थोई में जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरन्त बदलने और विद्युत कनेक्शन समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए। 

 नागर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और रबी सीजन के लिए विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए तथा निगम भण्डारों में विद्युत की पर्याप्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो। वर्तमान सरकार बिजली तंत्र को सुधारने और मजबूत करने के लिए भरसक कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में नए जीएसएस, नए ग्रिड सबस्टेशन लगाने की प्रकिया शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विद्युत सुधार के लिए फीडर सेपरेशन के तहत केन्द्र सरकार से 7 हजार 8 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, जिससे  हेम मॉडल में सोलर प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है साथ ही विद्युत कार्मिकों की मीटर, बिल, रिडिंग की समस्याओं का समाधान भी किया गया है।

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