एमओयू से राज्य के बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती

राज्य सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे को कर रही सुदृढ़ 
  शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के अनुसार बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की इस सीख को आत्मसात करते हुए हम प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर रहे हैं। हमने नवीकरणीय ऊर्जा की उत्‍पादन क्षमता 2029-30 तक बढ़ाकर 125 गीगावाट करने का लक्ष्‍य रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5 साल के इस कार्यकाल में 53 हजार किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए 60 हजार करोड़ रूपये व्यय करने का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी हमने प्रदेश के विकास के लिए 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हर घर को रोशन करना, हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और ग्रामीण व शहरी सड़कों को बेहतर बनाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। 

 शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज की साझेदारी राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगी तथा विकसित भारत 2047 एवं विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
 
उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की परिकल्पना के साथ कार्य कर रही हैं। दोनों बैंक के साथ सम्पन्न एमओयू राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में भागीरथी प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस कदम से केंद्र और राज्य सरकार के जन हित के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा और विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव  सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त  अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री)  शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री)  आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव वित्त (बजट)  देबाशीष पृष्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एवं सीईओ  देबदत्त चंद, कार्यकारी निदेशक  ललित त्यागी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक  रोहित ऋषि सहित दोनो बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।