माउंट आबू. शुक्रवार को ओरिया ग्राम (Oria Village) में अवैध निर्माण हटाओ अभियान (illegal construction demolition campaign) चला. thinQ360 की रिपोर्ट पर प्रशासन हरकत में आया, लेकिन सीलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठे.
thinQ360 की खास पहल
यह पूरा मामला सबसे पहले न्यूज़ प्लेटफॉर्म thinQ360 ने उजागर किया था. उन्होंने अपनी लगातार रिपोर्ट्स और महत्वपूर्ण इनपुट्स के माध्यम से प्रशासन को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया.
आबूपर्वत में चला बुलडोजर
उपखंड अधिकारी के सीधे निर्देशों पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया. यह कार्रवाई आबूपर्वत के इको-सेंसिटिव ज़ोन में बिना सक्षम स्वीकृति के बनी संरचनाओं पर हुई.
ध्वस्त हुए अवैध निर्माण
अमराई बंगले के पीछे बने टीनशेड, चारदीवारी और रेलिंग को हटा दिया गया. इसके साथ ही बाउंड्रीवॉल भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई. ग्राम ओरिया की मुख्य सड़क पर भी बड़ी कार्रवाई हुई. यहां कच्चे पत्थरों से बने दो अवैध निर्माण, एक हॉल और कुछ कमरे, गिराए गए.
सीलिंग प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल
शेष बचे हुए चार कमरों को प्रशासन ने सीज कर दिया था. इन कमरों को ग्राम विकास अधिकारी के कब्जे में सौंपा गया. हालांकि, सील किए गए कागज पर कोई तिथि या आदेश क्रमांक नहीं था. इस चूक ने स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ताओं के बीच सवाल खड़े किए.
पारदर्शिता की मांग और कानूनी पहलू
thinQ360 ने इस महत्वपूर्ण चूक को प्रमुखता से उजागर किया है. उन्होंने प्रशासन से पूरी पारदर्शिता बनाए रखने की जोरदार मांग की. प्लेटफॉर्म का कहना है कि बिना उचित दस्तावेज़ों के सीलिंग कानूनी विवादों को जन्म दे सकती है. इससे आगे चलकर कई तरह की अनियमितताएं भी पैदा हो सकती हैं.
प्रशासन का आश्वासन और भविष्य की योजना
thinQ360 ने प्रशासन से आग्रह किया है कि भविष्य में सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करें. इससे कार्रवाई की विश्वसनीयता और वैधता बनी रहेगी. अधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा. सीलिंग प्रक्रिया में भी सुधार किया जाएगा.
मीडिया की सक्रिय भूमिका का महत्व
इस पूरी कार्रवाई ने प्रशासन की सख्ती और दृढ़ता को दिखाया है. यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है. thinQ360 की सक्रिय रिपोर्टिंग ने यह बात साबित की है. जागरूक मीडिया और जन-सहभागिता से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रयास सफल होते हैं.
