जयपुर | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार से बजट राशि प्राप्त होते ही राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 438 करोड़ रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए 106 करोड़ रुपये बजट राशि के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में विधवा एवं बीपीएल परिवारों की पुत्रियों को दी जाने वाली विवाह राशि का कोई भी आवेदन वर्तमान में लंबित नहीं है।
गहलोत ने कहा कि गत सरकार के समय जहाजपुर के तत्कालीन उपखंड अधिकारी द्वारा इन आवेदनों को किसी कारण से निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा आज ही इस संबंध में आदेश जारी कर परीक्षण करवाया जाएगा एवं दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।