कर्नल राठौड़ ने कहा कि 'लैब से लैंड' तक और 'रिसर्च से रियल टाइम यूजेज' तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी कानपुर साथ मिलकर सुरक्षित और बेहतर सुशासन की दिशा में कार्य करेगा।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि विभाग स्वास्थ्य, भूमि पंजीकरण और वित्तीय लेनदेन के कार्यों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी देश—विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बेहतरीन आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पूरे देश में अग्रणी है।
कार्यक्रम में राज्य सरकार के उपक्रम आरआईएसएल और आईआईटी कानपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहमति के तहत प्रदेश में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।
राजकॉम्प की ओर से आयुक्त इंद्रजीत सिंह तथा आईआईटी कानपुर की ओर से प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग सुश्री आरती डोगरा भी उपस्थित थीं।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सचिव सुश्री आरती डोगरा ने कहा कि यह समझौता राजस्थान सरकार को ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने और राज्य में ई-गवर्नेंस नवाचारों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचारों के माध्यम से आमजन के जीवन को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास करता रहेगा।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने में सहायता करने वाली इस भागीदारी का उद्देश्य आधुनिक ई-गवर्नेंस प्रौद्योगिकियों के उपयोग में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाना और राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के महत्वपूर्ण डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन-आधारित समाधान विकसित करना है।
आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से राजस्थान में भूमि, वित्तीय और स्वास्थ्य दस्तावेजों को सुरक्षित और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार और आईआईटी कानपुर आपसी सहयोग से अन्य विषयों पर भी कार्य करेंगे।
इस अवसर पर आईआईटी कानपुर के एडवाइजर दीपक सिन्हा एवं डॉ. तनीमा हजरा के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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