जयपुर | ST-SC Mahapanchayat: राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले हर कोई अपने शक्ति प्रदर्शन में लगा हुआ है। जहां एक और निजी डॉक्टर और चिकित्सा संचालक ’राइट टू हेल्थ’ बिल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं वहीं, राजनीतिक दल रैलियां और सभाएं तो विभिन्न समाज के लोग अपनी-अपनी महापंचायत में बिजी है।
राजधानी में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही सभाओं, महापंचायतों और धरना-प्रदर्शन व रैलियों से जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सड़कों पर भारी भीड़ होने से ट्रैफिक जाम हो रहा है। दस 10-15 मिनिट का रास्ता भी 45 से 50 मिनट में पूरा हो रहा है। इससे लोगों का समय भी बर्बाद हो रहा है।
प्रदेश में पिछले कई दिनों से विभिन्न समाजों की महापंचायत का दौर चल रहा है। जिसमें समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं।
जहां समाज के लोग समाज के उत्थान को लेकर अपनी मांगे रख रहे हैं वही राजनेता प्रदेश की राजनीति में अपने समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं।
इसी बीच राजधानी जयपुर रविवार यानि आज एक बार फिर से महापंचायत की गंवाह बनने जा रही है। राजपूत, जाट और ब्राह्मण समाज के बाद अब ST-SC वर्ग भी आज महापंचायत के जरिए अपनी ताकत दिखाएगा।
एससी-एसटी समाज की ओर से आज मानसरोवर ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है।
ये महापंचायत जयपुर के मानसरोवर में आयोजित हो रही है। जिसके लिए समाज के लोग बड़ी में जुटना शुरू हो चुके हैं।
इस महापंचायत में एससी-एसटी समाज के प्रतिनिधि और नेतागण अपनी मांगे रखने के साथ-साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखांगे।
राजस्थान की राजनीति में एससी-एसटी वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक है। एससी-एसटी वर्ग से जुड़े कई नेता सरकार और राजनीतिक दलों में अपने प्रतिनिधित्व की कई बार मांग कर चुके हैं।
गौरतलब है कि, प्रदेश की कई सीटों पर एससी-एसटी वर्ग चुनावों में निर्णायक भूमिका में हैं।
ऐसे में बीजेपी-कांग्रेस सहित अन्य दल एससी-एसटी वर्ग को लुभाने की कवायद में जुटे रहते हैं।
कहा जा रहा है कि, इस महापंचायत में राज्यभर से एससी-एसटी वर्ग के जनप्रतिनिधि और समाज के लोग जयपुर में इक्कठा होंगे।
इन मद्दों को लेकर हो सकती है मांग
- राजनीति में एससी-एसटी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग।
- एससी-एसटी वर्ग की जमीनों से कब्ज़ा हटाने जाने से मुद्दों को प्रमुखता से रखा जा सकता है।
- देशभर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग।
- सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण बढ़ाने की मांग।
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