अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 100 मीटर नियम की होगी वैज्ञानिक समीक्षा

इस नई परिभाषा को लेकर पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। उनका तर्क है कि 100 मीटर की सीमा तय करने से अरावली का एक बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगा। इससे न केवल अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वैध खनन गतिविधियों का विस्तार भी होगा जो पर्यावरण के लिए विनाशकारी हो सकता है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि छोटी पहाड़ियां भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी बड़ी पहाड़ियां।

अरावली का पारिस्थितिक महत्व

अरावली पर्वतमाला न केवल जैव विविधता का केंद्र है बल्कि यह थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में भी एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करती है। यह क्षेत्र भूजल पुनर्भरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों की जलवायु को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे और भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को रोका जा सके। मामले की अगली सुनवाई तक यह रोक प्रभावी रहेगी।