जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा चारों आरोपियों को बरी किए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्वीट कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है.
वसुंधरा राजे का यह ट्वीट उनके नवरात्र साधना के बाद कोई पहला सियासी बयान है. राजे के इस ट्वीट को भाजपा द्वारा जयपुर ब्लास्ट केस में शुरू किए गए विरोध के समर्थन में देखा जा रहा है.
राजे ने ट्वीट कर कहा है कि
' मई, 2008 में गुलाबी नगर को रक्त रंजित कर 80 लोगों की जान लेने और कई लोगों को अपाहिज बनाने वाले जयपुर बम ब्लास्ट मामले में कांग्रेस सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की। जिसका परिणाम हाईकोर्ट के इस फैसले के रूप में सामने आया है।
घटना के बाद आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बावजूद सरकार ने इसे हल्के में लिया, वरना निचली अदालत का फैसला बरकरार रहता। इस केस में तो सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ताओं ने कई दिनों तक पैरवी ही नहीं की। कहीं कांग्रेस सरकार के इशारे पर तो ऐसा नहीं हुआ ?
आज उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिनके अपने उन धमाकों में जान गंवा बैठे। किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी का भाई जुदा हुआ। किसी का पिता, किसी की मां व बच्चे इस हादसे में चल बसे। क्या उनकी चीखें इस सरकार के कानों तक नही पहुंच रही। कहीं सरकार ने तुष्टिकरण के चलते तो ऐसा नहीं किया ?
इस प्रकरण में राज्य की कांग्रेस सरकार दोषी है। सरकार की मंशा के अनुरूप जयपुर में हुए बम धमाकों के आरोपी भले ही अभी बरी हो गए हों, लेकिन जनता समय आने पर कांग्रेस की कुंठित मानसिकता का जवाब जरूर देगी '
गौरतलब है कि 13 मई 2008 को जयपुर में लगातार हुए धमाकों के मुख्य आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया है जिसके बाद राजस्थान सरकार की चौतरफा आलोचना हुई है.
भाजपा कर रही है धरातल पर विरोध
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी इस मामले में लगातार इस मामले में राजस्थान सरकार पर हमलावर है और कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नेतृत्व में बड़ी चौपड़ पर एक विशाल धरना दिया था जिसमे भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए थे.
इस धरने को सम्बोधित करते हुए भाजपा चीफ सीपी जोशी ने राजस्थान जके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब गहलोत ने खुद की सरकार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नामै वकील खड़े कर दिए थे तो जिस धमके में लोगों की जाने गई उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार ने ठीक से पैरवी क्यों नहीं की.
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