सहकार सदस्यता अभियान को मिली गति: राजस्थान में 'सहकार सदस्यता अभियान' ने पकड़ी रफ्तार, लाखों लोगों को मिला लाभ

तीन दिनों में 1,682 पैक्स में शिविरों का आयोजन

अभियान के अंतर्गत शुरुआती तीन दिनों में ही प्रदेश के कुल 1,682 पैक्स में सफलतापूर्वक शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक पैक्स का गठन नहीं हुआ है, वहां 'ग्रामीण सेवा शिविरों' के माध्यम से अभियान से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सहकारिता की भावना को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों को इसके लाभों से अवगत कराना है।

नवीन सहकारी कानून की जानकारी जन-जन तक

‘सहकार सदस्यता अभियान’ का एक प्रमुख उद्देश्य प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाना है। शिविरों में उपस्थित आमजन को पम्फलेट वितरित किए जा रहे हैं और विचार-विमर्श सत्रों के माध्यम से नवीन कानून के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। शनिवार को आयोजित शिविरों में 20 हजार से अधिक लोगों को इस प्रस्तावित कानून की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अब तक, अभियान के तहत कुल 1.90 लाख से अधिक लोगों को नवीन सहकारी कानून के प्रावधानों से अवगत करवाया जा चुका है, जिससे सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।

पीएम किसान सम्मान निधि और पैक्स गठन में तेजी

अभियान के अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लंबित कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। 4 अक्टूबर तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लम्बित आवेदनों में से 16 हजार 432 पात्र कृषकों की आधार सीडिंग का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। साथ ही, 7,748 पात्र कृषकों की ई-केवाईसी का कार्य भी संपन्न हो चुका है, जिससे हजारों किसानों को योजना का लाभ सुचारु रूप से मिल पाएगा।

प्रदेश में वर्तमान में 2,173 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पैक्स का अभाव है। इनमें से 1,340 ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है और 837 पैक्स के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठकें भी आयोजित हो चुकी हैं। अभियान के तहत नवीन पैक्स के गठन की प्रक्रिया को भी तेज गति से पूरा किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को सहकारिता से जोड़ा जा सके। इसके अलावा, गोदाम निर्माण के लिए 1,141 पैक्स एवं केवीएसएस (कृषि उपज विपणन सहकारी समितियां) द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया जा चुका है, जो ग्रामीण भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा। अभियान का लक्ष्य सहकारी समितियों से अधिक से अधिक नए सदस्यों को जोड़ना भी है, जिसके लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं।