Rajasthan: कांग्रेसराज में सुनवाई नहीं, भाजपा में सबकी सुनी जाती है: दीया कुमारी, खर्रा

भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को आयोजित इस कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा और प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

कार्यकर्ता सुनवाई: समस्याओं का त्वरित समाधान और फॉलोअप

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि सुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से अनेक प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया है।

कई मामलों में तो मौके पर ही अधिकारियों से दूरभाष पर संवाद करके त्वरित समाधान का प्रयास भी किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं को तत्काल राहत मिल सके।

दीया कुमारी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई प्रारंभ करने के निर्णय की सराहना की।

उन्होंने कहा कि यह पहल कार्यकर्ताओं के क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में तेजी लाएगी। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक कार्यकर्ता की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है।

उन्होंने यह भी बताया कि समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित फॉलोअप अत्यंत आवश्यक है।

इसलिए, सुनवाई में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का सतत फॉलोअप किया जाएगा। दीया कुमारी ने जानकारी दी कि सुनवाई में मंत्रियों के साथ पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहते हैं, जो हर दो दिन में प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि हर परिवादी को संतुष्ट कर वापस भेजना हमारा संकल्प है और जहां तुरंत समाधान संभव नहीं होगा, वहां उचित कारण स्पष्ट किए जाएंगे।

कांग्रेस सरकार पर निशाना: 'कार्यकर्ताओं की सुनवाई लगभग बंद रही'

प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं की सुनवाई लगभग बंद रही। इसके विपरीत, भाजपा सरकार में प्रत्येक मंत्री और मुख्यमंत्री नियमित रूप से सप्ताह में दो बार जन एवं कार्यकर्ता सुनवाई कर रहे हैं। यह भाजपा सरकार की जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

झाबर सिंह खर्रा: 'भाजपा सरकार में सबकी सुनी जाती है'

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई का यह नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। उन्होंने जानकारी दी कि आज लगभग 150 कार्यकर्ता अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्या सुनी गई।

खर्रा ने बताया कि विकास कार्यों, अतिक्रमण, प्रशासनिक समस्याओं सहित विभिन्न विषयों से जुड़े प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों से टिप्पणी लेकर अध्ययन किया जा रहा है और समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याएं कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचें, इसी उद्देश्य से प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री द्वारा यह व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

ओबीसी आरक्षण और कांग्रेस पर पलटवार

कांग्रेस पर हमला करते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यदि कांग्रेस बिना पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण दिए बिना निकाय एवं पंचायत चुनाव करवाना चाहती है तो खुलकर सामने आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना कार्य गंभीरता से कर रहा है और विस्तृत प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है।

प​त्रकारों के सवाल के जवाब में खर्रा ने पिछली सरकार के मंत्री डोटासरा जी का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे मंत्री थे, तब उनकी कोई सुनता था या नहीं सुनता था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आज भाजपा के मंत्रियों की सभी अधिकारी सुनते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अब कांग्रेसियों के पेट में क्या दर्द है, इसका मुझे पता नहीं है। ना तो मैं चिकित्सक हूं, ना मैं वैद्य हूं और ना ही मैं हकीम हूं।

आगामी कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम

भाजपा कार्यालय सचिव मुकेश पारीक ने आगामी कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा एवं ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर कार्यकर्ता सुनवाई करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गैना और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी भी उपस्थित रहेंगे। कार्यकर्ताओं को अपने मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी अथवा प्रदेश पदाधिकारी से अनुशंसा करवाकर परिवाद कार्यालय में प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। निर्धारित प्रपत्र भरने के बाद संबंधित मंत्रीगण के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।