Rajasthan : भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों से फिर से हटाया राजीव गांधी का नाम

लोढा ने पत्र में बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका पिटिशन नंबर एसबी सिविल रीट याचिका 6930-2015 में दिए गए निर्णय दिनांक 19 जनवरी 2018 की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम अटल सेवा केंद्र करने के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके पश्चात राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना में पुन: इन सेवा केंद्र का नाम भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से कर दिया था।

अब षडयंत्र पूर्वक राज्य सरकार की ओर से 19 सितंबर 2025 को निकाले गए आदेश में हवाला तो रंग रोगन का दिया गया है लेकिन इस तरह का प्रारूप समस्त ग्राम पंचायत को भेजा गया है जिससे रंग रोगन के उपरांत जो नाम इन सेवा केंद्र का लिखा जाएगा उसमें राजीव गांधी का नाम न रहे। लोढा ने कहां कि राजस्थान सरकार द्वारा 19 सितम्बर को निकाला गया आदेश न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता हैं।

भाजपा सरकार षडयंत्रपूर्वक इन केंद्रों से राजीव गांधी का नाम हटा रही है, यह कानूनी प्रावधान का तो उल्लंघन हैं ही इसके साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवमानना है। लोढ़ा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि सरकार तुरंत प्रभाव से इन सेवा केंद्रों का नाम पुनः भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र करें। 

उच्च न्यायालय में लगाई थी याचिका- 2014 में जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी, तब उन्होंने आदेश जारी करके भारत निर्माण राजीव केंद्र सेवा केंद्र का नाम अटल सेवा केंद्र कर दिया था। इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढा ने कानूनी मुद्दे को आधार बनाकर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 2018 में उक्त याचिका पर हाईकोर्ट ने अटल सेवा केंद्र का नामकरण का आदेश निरस्त कर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र को यथावत रखा था। कोर्ट के उक्त आदेश की पालना में 2019 में राज्य सरकार ने आदेश जारी करके अटल सेवा केंद्र करने के आदेश को वापस ले लिया था और पूरे राजस्थान में फिर से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम लिखा गया।