नहीं भरना होगा प्रीमियम: 8 लाख से कम आय वालों के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मुफ्त, MLA इंद्राज गुर्जर की CM गहलोत से मांग MBC वर्ग को भी करे शामिल

10 अगस्त से महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन से पहले सीएम गहलोत ने एक और बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है।

राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chiranjeevi Health Insurance Scheme) के तहत मुफ्त पंजीकरण का दायरा सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए बढ़ाने की घोषणा की है।

सीएम गहलोत की इस घोषणा के अनुसार, अब 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भरना होगा। 

इन वर्गों को नहीं भरना होगा प्रीमियम

सीएम गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा करते हुए कहा कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान अब राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 

राज्य सरकार वहन करेगी अतिरिक्त भार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को दी जा रही इस सौगात  में जो अतिरिक्त भार आएगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी।

राज्य सरकार ने इसके लिए 425 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। 

विधायक इंद्राज गुर्जर की मांग एमबीसी वर्ग को भी शामिल करे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस घोषणा के बाद उनके ही एक विधायक इंद्राज गुर्जर ने इस घोषणा को लेकर एक मांग उनके सामने रख दी है। 

विधायक इंद्राज गुर्जर ने सीएम गहलोत से अनुरोध करते हुए कहा है कि आपने चिरंजीवी योजना में एससी, एसटी, ओबीसी में सभी को पंजीयन शुल्क 850 रू. प्रीमियम राशि नहीं देने की छूट दी है।

आपने इसमें एमबीसी को शामिल नहीं किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है की इस छूट में एमबीसी वर्ग को भी शामिल करे।

आदरणीय मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 जी कल आपने चिरंजीवी योजना में SC, ST, OBC में सभी को पंजीयन शुल्क 850 रू. प्रीमियम राशि नहीं देने की छूट दी है। आपने इसमें MBC को शामिल नहीं किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है की इस छूट में MBC वर्ग को भी शामिल करे।

साल 2021 में शुरू की थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना साल 2021 में शुरू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस/निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता था।

उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया था। इसके बाद अब 2023-24 के लिए इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है।