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जयपुर | राजस्थान की जनता को तोहफे पर तोहफे दे रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भला अपने विधायकों को कैसे मायूस कर सकते हैं।
आखिर क्यों: सीएम गहलोत देंगे 160 लग्जरी फ्लैट्स का तोहफा, विधायकों का शिफ्ट होना लग रहा मुश्किल
सीएम गहलोत ने राजस्थान के विधायकों के लिए भी लग्जरी फ्लैट्स तैयार करवाए हैं। जिनमें फर्नीचर से लेकर सबकुछ लग्जरी होगा। विधायकों के लिए बनाए गए इन फ्लैट्स का लोकार्पण भले ही इस सप्ताह सीएम साब करने जा रह हो रहा हो, लेकिन विधायकों का अभी यहा शिफ्ट होना मुश्किल ही लग रहा है।
HIGHLIGHTS
- सीएम गहलोत ने राजस्थान के विधायकों के लिए भी लग्जरी फ्लैट्स तैयार करवाए हैं। जिनमें फर्नीचर से लेकर सबकुछ लग्जरी होगा। विधायकों के लिए बनाए गए इन फ्लैट्स का लोकार्पण भले ही इस सप्ताह सीएम साब करने जा रह हो रहा हो, लेकिन विधायकों का अभी यहा शिफ्ट होना मुश्किल ही लग रहा है।
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ऐसे में सीएम गहलोत ने राजस्थान के विधायकों के लिए भी लग्जरी फ्लैट्स तैयार करवाए हैं। जिनमें फर्नीचर से लेकर सबकुछ लग्जरी होगा।
राजस्थान आवासन मंडल की ओर से विधायकों के लिए 160 लग्जरी फ्लैट्स तैयार किए गए हैं।
इन विधायक आवासों का 12 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे।
आवासन मण्डल ने दो साल पहले 11 अगस्त 2021 को 250 करोड़ रुपए की विधायक आवास प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, जो अब बिल्कुल तैयार हैं।
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राजस्थान की विधानसभा के पास बनाए 8 मंजिला फ्लैट्स आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इनमें कुल छह ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें चार टावर में 32-32, दो टावर में 16-16 फ्लैट बनाए गए हैं।
विधायकों का हर फ्लैट 3200 वर्गफीट एरिया में बनाया है। इसमें 4 कमरे, हॉल, किचन, लैथ-बाथ है।
अभी विधायकों का शिफ्ट होना मुश्किल
विधायकों के लिए बनाए गए इन फ्लैट्स का लोकार्पण भले ही इस सप्ताह सीएम साब करने जा रह हो रहा हो, लेकिन विधायकों का अभी यहा शिफ्ट होना मुश्किल ही लग रहा है।
दरअसल, इस चुनावी साल में विधानसभा चुनाव सिर पर है जिसके लिए अक्टूबर में किसी भी समय आचार संहिता लगाई जा सकती है।
जिसके चलते सिर्फ 2 महीने के लिए विधायक इन फ्लैट्स में शिफ्ट होंगे इसकी उम्मीद फिलहाल कम ही नजर आ रही है।
ऐसे में चुनाव के बाद जीतकर आने वाले नए विधायक ही इन नए लग्जरी फ्लैट्स का आनंद ले सकेंगे।
विधायकों का बंद हो जाएगा 50 हजार का किराया-भत्ता
विधायकों के इन नए फ्लैट्स में शिफ्ट होने के बाद उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाला 50 हजार रुपए का किराया भत्ता बंद हो जाएगा।
विधायकों को दिए जाने वाले किराए भत्ते के बंद होने से राज्य सरकार को प्रतिमाह करीब 80 लाख रुपए की बचत होगी।
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