घरों को गिराए जाने को लेकर विवाद: राजस्थान में हिंदू शरणार्थियों के साथ कांग्रेस सरकार के व्यवहार की बीजेपी ने आलोचना की

तुष्टिकरण की राजनीति

राजेंद्र राठौड़ ने असंतोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस सरकार की इस हरकत को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। उन्होंने यहां आए हिंदू शरणार्थियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जिन्होंने पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना किया था। उन्होंने कहा कि अमानवीय व्यवहार करते हुए उनकी गरिमा से खिलवाड़ किया है। राठौड़ ने कहा कि इन शरणार्थियों के घरों को गिराने के फैसले को क्रूरता की सीमाओं से परे जाकर असंवेदनशील रवैये का उदाहरण माना जाना चाहिए।

वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव
राठौड़ ने विस्थापित परिवारों के लिए किए गए वैकल्पिक व्यवस्था की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने उपयुक्त आवास प्रदान किए बिना 45-46 डिग्री सेल्सियस के झुलसाने वाले तापमान में कई परिवारों को बेघर करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने गहलोत सरकार को अमानवीय व्यवहार और उन गंभीर परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिनमें शरणार्थियों को रहने के लिए मजबूर किया गया था।

अनुकंपा कार्रवाई के लिए कॉल करें
राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तुष्टिकरण की राजनीति बंद करने और पाकिस्तान में उत्पीड़न सहने के बाद अपनी मातृभूमि में शरण लेने वाले हिंदू शरणार्थियों की भलाई को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार से उनके आवास की उचित व्यवस्था करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है।

जैसलमेर में पा​क विस्थापितों के घर उजाड़े, राजेन्द्र राठौड़ का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला #rajendrarathore #jaipur #Rajasthan #rajasthannews pic.twitter.com/A2BECvjhH5

तानाशाही कार्य और असंवेदनशीलता
उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने जैसलमेर में की गई कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए आलोचना की और विस्थापित हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए गहलोत सरकार की निंदा की। पूनिया ने इस अमानवीय और असंवेदनशील कृत्य के पीछे मंशा संदेश के बारे में भ्रम व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर प्रभावित हिंदू परिवारों के लिए उपयुक्त समाधान खोजने पर ध्यान देने का आग्रह किया।

जैसलमेर की स्थिति
यह घटना जैसलमेर के अमर सागर इलाके में हुई, जहां कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के 50 से अधिक कच्चे घरों को ढहा दिया गया। शहरी सुधार ट्रस्ट (यूआईटी) ने इन ढांचों को अतिक्रमण समझकर बुलडोजर और जेसीबी की मदद से हटा दिया। नतीजतन, 150 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बेघर छोड़ दिया गया है।।

प्रशासन के अनुसार विस्थापित परिवारों ने अमर सागर तालाब के किनारे अवैध मकान बना लिए थे। अब पाकिस्तानी प्रवासी भी सरकार के कार्यों के विरोध में शामिल हो गए हैं।