संसदीय कार्य मंत्री की जनसुनवाई: पारदर्शिता और संवेदनशीलता पर जोर

उन्होंने आमजन की समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

पटेल ने कहा कि जनता एवं क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें तथा जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राज-काज का आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण की आरंभिक पहल करें ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सके और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े।

पटेल ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं तथा जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का सर्वाेपरि दायित्व है, जिसे   संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि सुशासन के संकल्प को साकार किया जा सके। आमजन की समस्याओं को तसल्ली से सुनते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया इन समस्याओं का यथोचित समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।

जनसुनवाई में पंचायतीराज, राजस्व, डिस्कॉम, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गये। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात शनिवार को जोधपुर सर्किट हाऊस में जनसुनवाई के दौरान कही।

उन्होंने आमजन की समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

पटेल ने कहा कि जनता एवं क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें तथा जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राज-काज का आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण की आरंभिक पहल करें ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सके और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े।

पटेल ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं तथा जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का सर्वाेपरि दायित्व है, जिसे   संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि सुशासन के संकल्प को साकार किया जा सके। आमजन की समस्याओं को तसल्ली से सुनते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया इन समस्याओं का यथोचित समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।

जनसुनवाई में पंचायतीराज, राजस्व, डिस्कॉम, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गये।