Rajasthan: हंगामेदार विधानसभा सत्र: मंत्री ने की निलंबन की घोषणा, विपक्ष ने उठाए सवाल

निलंबन और शिकायतें
मंत्री मदन दिलावर ने खुलासा किया कि केंद्रीय नागरिक लेखा (सीसीए) अधिनियम की धारा 16 के तहत एक सहायक अभियंता (एईएस), कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) और सहायक लेखा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीएपी विधायक राजकुमार रोत द्वारा उठाई गई शिकायत डूंगरपुर जिले में चिखली पंचायत समिति भवन के निर्माण में विसंगतियों पर केंद्रित थी। फंसी हुई फर्म, मैसर्स निशी कंस्ट्रक्शन सागवाड़ा को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, और इमारत का पूरा होना अब 31 अगस्त, 2024 के लिए निर्धारित है।

तूफानी शुरुआत और विपक्ष का वाकआउट
विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार शुरू हुई और पहला सवाल हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक पर कार्रवाई को लेकर उठाया. कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन को संबोधित करना शुरू किया तो हंगामा मच गया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के बीच, डोटासरा ने भाजपा पर नाथी के परिवार से सवाल पूछने से रोकने का आरोप लगाया, जिसके कारण कांग्रेस विधायकों ने राजीव गांधी युवा मित्र को हटाने का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी
राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि ''डबल इंजन सरकार'' का एक इंजन बंद है. उन्होंने मुख्यमंत्री की जुबान फिसलने पर चिंता जताई और कुर्सी से लाक्षणिक जुबान फिसलने से बचने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया।

बीजेपी का पलटवार
आलोचना का जवाब देते हुए, भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और नाथी के आंगन में एक ही परिवार को फायदा पहुंचाने वाले नौकरी आवंटन की जांच की मांग की। उन्होंने पिछली सरकार पर बिना बजटीय प्रावधान के घोषणाएं करने और कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस-बीजेपी में तकरार
तकरार जारी रही और भाजपा विधायक अनिता भदेल ने कांग्रेस को तुष्टिकरण की नीतियों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कन्हैयालाल और एक मुस्लिम युवक के परिवारों को मुआवजा देने में भेदभावपूर्ण प्रथाओं का हवाला दिया, और राजनीतिक परिदृश्य से गायब होने से बचने के लिए कांग्रेस को सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

अनुत्तरित प्रश्न
कांग्रेस विधायक इंद्रा मीना ने गहलोत सरकार द्वारा शुरू किए गए महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण पर सवाल उठाए और स्पष्टता की मांग की कि क्या वर्तमान सरकार इस योजना को जारी रखेगी। हालाँकि, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने अस्पष्ट जवाब दिए, जिससे मामला अनसुलझा रह गया।

विधान सभा सत्र को निलंबन, गरमागरम बहस और वाकआउट द्वारा चिह्नित किया गया था। अनियमितताओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और उसके बाद कांग्रेस और भाजपा सदस्यों के बीच झड़पों ने राज्य के भीतर राजनीतिक गतिशीलता की तीव्रता को रेखांकित किया। जैसे-जैसे विधानसभा सत्र शुरू होगा, यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में ये घटनाक्रम राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव डालेंगे।

पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने डूंगरपुर जिले की चिखली पंचायत समिति के भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं के कारण मंगलवार को सदन को अवगत कराया कि सम्बंधित विकास अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित किया जायेगा।

दिलावर प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कार्य में पूर्ववर्ती सरकार के समय अनियमितताएं बरती गई जिससे इस भवन  के निर्माण में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि विगत सरकार के समय इस पंचायत समिति में 26 विकास अधिकारियों के स्थानांतरण किये गए इसलिए जिस अधिकारी ने यह स्थानांतरण किये उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस निर्माण से जुडी जिस फर्म को ब्लैकलिस्टेड किया गया है उसकी सूचना निर्माण से सम्बंधित अन्य विभागों को भी साझा की जाएगी ताकि उन विभागों में भी इस फर्म को काम नहीं दिया जा सके। 

इससे पहले विधायक राजकुमार रोत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 14 फरवरी 2017 को जारी की गई थी एवं भवन निर्माण का कार्य स्वीकृति जारी होने के 15 माह में पूर्ण किया जाना था। उक्त भवन का निर्माण भूतल एवं प्रथम तल पर करवाया जा रहा है तथा भूतल एवं प्रथम तल की छत व प्लास्टर का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। जिस पर अब तक 164.34 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य में हुई अनियमितता में उक्त समयावधि के दौरान कार्यरत सम्बन्धित सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध सीसीए नियम 17 में कार्यवाही की गई है तथा विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही सम्बन्धित फर्म मेसर्स निशी कन्सट्रक्शन सागवाडा (डूंगरपुर) को विकास अधिकारी द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस भवन को पूर्ण कराने हेतु अतिरिक्त राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी परन्तु मूल स्वीकृति से शेष राशि एवं संवेदक की जमा प्रतिभूति राशि एवं रिस्क एण्ड कोस्ट की राशि से दिनांक 31 अगस्त 2024 तक भवन का कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा।