गंगानगर में विकास कार्यों की समीक्षा: 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करने की अपील

जयपुर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि जिले में संचालित विभिन्न परियोजनाओं, निर्माण व विकास कार्य निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए ताकि उनका लाभ आमजन को मिल सके। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के साथ-साथ नहरों, खालों, स्कूल व स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिये राज्य सरकार को भिजवाये जायें।

 गोदारा गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के पश्चात जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण जो सड़के क्षतिग्रस्त हुई है या अन्य नुकसान हुआ है, के मरम्मत प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के राज्य सरकार को भिजवाए जायें। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों व परिवारों को खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज दिया जा रहा है, वे परिवार 31 अक्टूबर 2024 तक ई-केवाईसी करवा लेवें। अन्यथा 1 नवम्बर के पश्चात खाद्य सुरक्षा में अनाज लेने में दुविधा होगी।

 उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से खेतों में सिंचाई हेतु डिग्गी निर्माण के लिये किसानों को जागरूक कर लाभान्वित किया जाये। शिक्षण संस्थाओं में जहां-जहां कक्षा-कक्षों की आवश्यकता है, उनके साथ-साथ चिकित्सा भवनों का निर्माण, विस्तार तथा नहरों व खालों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण से संबंधी प्रस्ताव तैयार किये जायें।

यूटीबी के तहत चिकित्सकों की नियुक्ति करते हुए नये उपस्वास्थ्य केन्द्रों और पशु चिकित्सा केन्द्रों के प्रस्ताव भिजवाये जाये। उन्होंने पेयजल विभाग से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जेजेएम के तहत संचालित पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के लिये विधायकगणों व प्रधानगणों के साथ अलग से बैठक आयोजित कर कार्यवाही की जाये। पेयजल को लेकर जो बजट आवंटित किया गया है, उसका सदुपयोग करें ताकि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। 

बैठक में उन्होंने 17 सितम्बर जिले में आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी दानदाता द्वारा सार्वजनिक परियोजनार्थ भूमि दान स्वरूप दी जाती है, तो दानदाता का नाम भी प्रचारित होना चाहिए। बैठक में बजट घोषणा के अनुरूप खाटलबाना में प्रस्तावित जीएसएस, कैंचियां में बनने वाले जीएसएस, बीरमाना में पशु चिकित्सालय, हवाई पट्टी का विस्तार, करणपुर-केसरीसिंहपुर वाया धनूर सड़क विकास, गजसिंहपुर में खेल स्टेडियम, साधुवाली में गाजरमंडी, गजसिंहपुर में बस अड्डा सहित विभिन्न घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा घोषणाओं के कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिये गये।

सादुलशहर में कन्या महाविद्यालय के भवन विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। एमडीआर रोड के संबंध में जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृति के लिये भिजवाये जाये। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों इत्यादि के लिये एस्टीमेट तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की भी समीक्षा की गई।

 उन्होंने कहा कि विद्युत सुधार के लिये विद्युत विभाग प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्य करें। ग्रामीण क्षेत्र में जहां-जहां कम वोल्टेज की समस्या है, वहां उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने की कार्यवाही करें। जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा नशे की रोकथाम के लिये लगातार कार्यवाही की जाये। राजकीय जिला चिकित्सालय में कैंसर विंग की प्रगति समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिये माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप केन्द्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाये।

बैठक में सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़, शिल्प माटी एवं कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, करणपुर विधायक रूपिन्दर कुनर, जिला प्रमुख श्रीमती कविता रेगर, जिला कलक्टर डॉ. मंजू, सहित अन्य मौजूद रहे।