फासीवाद बनाम प्रेस की आजादी: पुलिस को जगाया तो पत्रकार विवेक श्रीवास्तव पर प्रकरण दर्ज 

जयपुर । फासीवादी मानसिकता का आरोप अक्सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर लगाते हैं। गोदी मीडिया का जुमला भी कहते हैं। यूरोप में यह दौर 1939 से 1945 के बीच देखा गया और पूरी दुनिया ने भुगता। इतना भुगता कि हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। परन्तु इसकी बानगी मुख्यमंत्री गहलोत की सदारत वाली राजस्थान सरकार लगातार पेश कर रही है। पहले दो पत्रकारों पर आडियो टेप लीक करने के मामले में दर्ज प्रकरण हाईकोर्ट के आदेश पर खारिज करने पड़े।

अब जोधपुर में वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरणों ने मौजूदा राजस्थान सरकार की फासीवादी छवि को ही उजागर किया है। पुलिस ने करीब एक माह बाद विवेक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

एक माह पहले के मामले में पुलिस में अचानक प्रेरणा कैसे और कहां से जगी। यह सवाल गौर करने लायक है। इस मामले में व्यवस्था में बैठे जिम्मेदारों की यह प्रतिक्रिया पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है।

एक लोकतांत्रिक समाज के लिए उन पत्रकारों को प्रोत्साहित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है जो सच्चाई को उजागर करने और जनता के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजस्थान सरकार को इन चिंताओं को दूर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्रकार प्रतिशोध या अनुचित कानूनी कार्रवाइयों के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हों। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

19 अप्रैल को जोधपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक मासूम को भीड़ ने बेरहमी से पीटा. हैरानी की बात यह है कि इस घटना के समाधान के लिए जिम्मेदारों द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि यह मुख्यमंत्री का गृह जिला है। हालांकि, पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जो अपनी सक्रिय सोशल मीडिया उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं, ने अगले दिन इस घटना के बारे में ट्वीट किया।

उन्होंने अपने ट्वीट में सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्ड भी शामिल किया, जिससे घटना की ओर ध्यान गया और उन्होंने प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि उनके ट्वीट के जवाब में, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने ट्विटर पर इस घटना को स्वीकार किया और कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

हालांकि, डीसीपी ने यह भी दावा किया कि इस घटना में शामिल एक नाबालिग का वीडियो प्रसारित करना अपराध है। कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए पत्रकार ने तुरंत वीडियो को डिलीट कर दिया।

आश्चर्यजनक रूप से, एक घटना पर प्रकाश डालने के पत्रकार के प्रयासों को पहचानने के बजाय, जो अन्यथा किसी का ध्यान नहीं गया, राजस्थान पुलिस ने एक विवादास्पद रुख अपनाया।

उन्होंने स्वयं पत्रकार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम लगा दिया है। दरअसल विवेक लम्बे समय से राजस्थान में पेपर लीक और गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर मुखर हैं।

विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ राजस्थान पुलिस की कार्रवाई ने अशोक गहलोत सरकार की मंशा को लेकर अटकलों को हवा दे दी है।

आलोचकों का तर्क है कि मुख्य रूप से बच्चों की सुरक्षा और ऑनलाइन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए बनाए गए कृत्यों के तहत आरोप लगाना पत्रकार की आवाज़ को दबाने और स्वतंत्र रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करने का एक प्रयास है।

प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है, जो पत्रकारों को लोगों की आवाज़ के रूप में काम करने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने की अनुमति देता है।

पत्रकारों को प्रतिशोध या अनुचित प्रतिबंधों के डर के बिना जनहित की घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए।

विवेक श्रीवास्तव से जुड़ी इस घटना ने राजस्थान में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में चिंता जताई है और क्या पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग के लिए कानूनी परिणामों का सामना किए बिना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं।

पहले भी कार्यवाही 
दरअसल, सचिन पायलट द्वारा भ्रष्टाचार का मामला उठाए जाने के बाद से ही अशोक गहलोत सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है। ऐसे में सारे पत्रकार उनके सर्विलांस पर हैं जो सरकार की पोल विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से खोल रहे हैं। इससे पहले भी 2020 में आज तक के शरद कुमार, न्यूज 18 के भवानी सिंह, एक न्यूज एजेंसी के संचालक लोकेन्द्रसिंह पर भी सरकार के इशारे पर कार्यवाही हो चुकी है।