Rajasthan : ओटाराम देवासी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

सिरोही । पंचायतीराज व ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने महाराष्ट्र के भायंदर में राजस्थानी मूल के प्रवासी नागरिकों के साथ भाषा को लेकर हुई मारपीट व दुर्व्यवहार को गंभीर घटना बताया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस घटना की कड़ी निंदा की है और उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

राज्यमंत्री देवसी ने बताया कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के भायंदर क्षेत्र में अत्यंत चिंताजनक एवं निंदनीय घटना सामने आई है, जिसमें राजस्थानी मूल के नागरिक के साथ केवल इसलिए मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किया गया क्योंकि वह मराठी भाषा में वार्तालाप नहीं कर सका।

देश की एकता एवं भाषायी समरसता की भावना को भी गहरा आघात पहुंचाया : राज्यमंत्री देवसी

इस प्रकार की अमानवीय एवं असंवैधानिक घटना ने न केवल महाराष्ट्र में निवासरत समस्त राजस्थानी समुदाय को व्यथित किया है, बल्कि देश की एकता एवं भाषायी समरसता की भावना को भी गहरा आघात पहुंचाया है। मेरे पास दूरभाष एवं अन्य माध्यमों से महाराष्ट्र में निवास कर रहे अनेक राजस्थानी नागरिकों ने इस घटना को लेकर अपनी चिंता, पीड़ा एवं असुरक्षा की भावना प्रकट की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान मूल के नागरिक विगत कई दशकों ये महाराष्ट्र में व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक सौहार्द में रचनात्मक भूमिका निभाई।

प्रवासी समुदाय की गरिमा से जुड़ा विषय
राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि समस्त प्रवासी समुदाय की गरिमा से जुड़ा विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र सरकार इस संदर्भ में शीघ्र संवेदनशील और निर्णायक कदम उठाकर सकारात्मक संदेश देश के नागरिकों को देगी।

राज्यमंत्री देवासी की मांगे :
निष्पक्ष जांचः राज्यमंत्री देवासी ने घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित करने की मांग की है।
दोषियों के विरुद्ध कार्रवाईः उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
प्रवासी नागरिकों की सुरक्षाः उन्होंने महाराष्ट्र में निवासरत समस्त प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और मूलभूत अधिकारों के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
भाषिक भेदभाव रोकनाः उन्होंने राज्य में भाषिक आधार पर होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी कर प्रशासन को सतर्क करने की मांग की है।