राजनीति 
सिरोही। किसानों को राहत देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना अब किसानों की मुसीबत बनती जा रही है। योजना की आड़ में कुछ निजी कंपनियां किसानों को कथित नकली खाद बेचकर लूट रही हैं। सहकारी समितियों के भरोसे खाद खरीदने वाले किसान आज ठगे जा रहे हैं और किसानों के लिए चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना की साख पर बट्टा लग रहा हैं।
???? किसानों से लूट का हिसाब
असली सब्सिडी दर: ₹250–₹300 प्रति बैग
कथित नकली खाद की दर: ₹1300–₹1350 प्रति बैग
एक बैग पर नुकसान: ₹1000 से अधिक
जानकारी के अनुसार, सिरोही जिले में हलदर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी नामक कंपनी ने "भारत प्रोम" नाम से ऑर्गेनिक खाद के बैग बाजार में उतार दिए हैं। इन बैगों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना का लोगो लगाकर किसानों को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि यह सरकारी खाद है। जबकि हकीकत यह है कि यह खाद न तो सब्सिडी वाली है और न ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज।
⚠️ धोखाधड़ी का तरीका
कथित नकली खाद पर सरकारी योजना का सिम्बोल लगाया गया।
अधिकारियों की मिलीभगत से खाद सहकारी समितियों के गोदाम तक पहुंची।
अब किसान समिति पर भरोसा कर इसे सरकारी खाद समझ खरीद रहे है।
शिकायत मिलने पर कृषि विभाग ने कुछ समितियों से बैग जब्त भी किए, लेकिन किसानों का आरोप है कि कार्रवाई सिर्फ दिखावा थी। अब तक न तो सीज किए गए खाद का खुलासा किया गया और न ही दोषी कंपनियों पर ठोस कार्रवाई।
भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष मावाराम चौधरी ने कहा कि
> “यह किसानों के साथ खुला धोखा है। 250 रुपये की खाद 1300 रुपये में बेचना किसानों की लूट है। कृषि अधिकारियों की मिलीभगत से यह गोरखधंधा चल रहा है। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो किसान आंदोलन करेंगे।”
???? यह है किसान संघ की प्रमुख मांगें
1. नकली खाद बेचने वाली कंपनी का नाम उजागर किया जाए।
2. सीज किए गए खाद के बैग सार्वजनिक रूप से किसानों को दिखाए जाएं।
3. दोषी अधिकारियों और कंपनी मालिकों पर मुकदमा दर्ज हो।
4. किसानों को असली सब्सिडी खाद तुरंत उपलब्ध कराई जाए।
इस मामले को लेकर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर व एडीएम को ज्ञापन सौंपकर नकली खाद पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान आंदोलन की राह पकड़ेंगे।
इनका कहना है
हलधर कंपनी ने विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से डुप्लीकेट ब्रांड बनाया है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है। 300 की खाद 1300 में किसानों को बेची जा रही हैं। प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजना की साख पर बट्टा लगाया जा रहा है। प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
मावाराम चौधरी, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, सिरोही
इस मामले में विभाग की ओर से जांच के आदेश जारी किए गए हैं। दो-तीन जगह कार्रवाई भी हुई हैं। फिलहाल सेल बंद करवा दिया गया है। जो खाद सीज किया गया है। कार्रवाई की जा रही हैं।
शंकरलाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सिरोही
