गृहमंत्री अमित शाह का सहकारिता सम्मेलन: पेपर लीक माफिया पर संदेश और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सराहना

जयपुर, (गुरुवार) - केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जयपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर दादिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के बावजूद, जहां हेलीकॉप्टर से यात्रा संभव नहीं हो पाई, शाह सड़क मार्ग से दादिया पहुंचे और सहकारिता सम्मेलन तथा रोजगार उत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर, उन्होंने राजस्थान पुलिस के लिए 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई, सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, और 8,000 सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

अमित शाह के प्रमुख बयान:
अपने संबोधन में, अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला:

• पेपर लीक पर SIT का गठन: शाह ने कहा कि राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। उन्होंने भजनलाल सरकार द्वारा SIT (विशेष जांच दल) के गठन की सराहना की, जिससे पेपर लीक माफिया को कड़ा संदेश गया है। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के लिए एक बड़ा फायदा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बात पर जोर दिया कि पेपर लीक मामलों पर सख्ती बरती गई है।

• राष्ट्रीय सुरक्षा और 'ऑपरेशन सिंदूर': केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल में बार-बार होने वाले आतंकवादी हमलों पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने अपनी सुरक्षा मजबूत की है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। शाह ने उरी और पुलवामा हमलों के जवाब में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का उल्लेख किया। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी जिक्र किया, जिसके तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और दुनिया को भारत की ताकत का मजबूत संदेश दिया गया कि भारत की सीमा और सेना से छेड़खानी नहीं करते वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं।

• सहकारिता का महत्व: अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की प्रशंसा की, और कहा कि सहकारिता ने पिछले 100 वर्षों में देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, और आने वाले 100 साल सहकारिता के होंगे। उन्होंने बताया कि देश में 8 लाख 5 हजार सहकारी समितियों के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों पर जोर दिया।
    ◦ उन्होंने जानकारी दी कि धान और गेहूं की खरीद में सहकारी संस्थाओं का 20% योगदान है, उर्वरक उत्पादन में 35%, चीनी उत्पादन में 30% और 20% से अधिक फेयर प्राइस शॉप्स कोऑपरेटिव के माध्यम से चलती हैं।
    ◦ दो लाख नए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 40,000 पैक्स बनाए जा चुके हैं और सभी पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।
    ◦ वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है।

• ऊंट संरक्षण: शाह ने ऊंटों के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव का उपयोग कर ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों पर रिसर्च शुरू किया गया है, जिससे भविष्य में ऊंटों पर कोई खतरा नहीं आएगा।

• राजस्थान की कृषि उपलब्धियां: अमित शाह ने राजस्थान की कृषि उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य ग्वार (90% से अधिक), सरसों (46%), बाजरा (44%), तिलहन (22%), और मिलेट्स (15%) के उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। मूंगफली उत्पादन में यह दूसरे और ज्वार, चना, दलहन व सोयाबीन में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने गेहूं, चना, सरसों और मूंगफली की एमएसपी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है.
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना: अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार द्वारा कम समय में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने 'राइजिंग राजस्थान' पहल, पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती, ₹450 में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने और जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने जैसे कार्यों का उल्लेख किया। शाह ने विशेष रूप से सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान के योगदान को रेखांकित किया और कहा कि भजनलाल शर्मा ने सहकारिता को मजबूत करने में देश में एक से पांच नंबर में लाने का काम किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को और सशक्त करेंगे, और 2047 तक राजस्थान को सहकारिता के क्षेत्र में देश में नंबर-1 बनाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन:
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में अमित शाह को "आधुनिक चाणक्य" बताते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में "डबल इंजन सरकार" द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला:

• रोजगार और युवा सशक्तिकरण: मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 5 साल में 4 लाख नौकरियों सहित 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। 75,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और आज 8,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। लगभग 28,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है, और 2 लाख से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। निजी क्षेत्र में 77,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

• गरीब कल्याण और सामाजिक उत्थान: उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री मोदी के "चार जातियां - महिला, युवा, गरीब और किसान" के उत्थान के लक्ष्य पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 15 हजार से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं, और 7 लाख 70 हजार से अधिक नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, और 51 लाख नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 गांवों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के तहत डेढ़ वर्ष में 12 लाख 70 हजार ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन दिए गए हैं।

• किसान कल्याण: मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है। 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 6800 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। इस वर्ष 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा रहा है। भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से 400 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया गया है। 'गोपालक क्रेडिट कार्ड' योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 300 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है और आज 1400 गोपालकों को 12 करोड़ का ऋण दिया गया है।

• महिला सशक्तिकरण: लघुपति दीदी योजना में 17 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9 लाख 25 हजार लघुपति दीदी बनाई गई हैं। 33,000 बेटियों को स्कूटी और 10 लाख से ज्यादा बेटियों को साइकिल वितरित की गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 24 हजार बालिकाओं को जन्म पर ₹1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।

• बुनियादी ढांचा: 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' में ₹35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिनमें से ₹7 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। 2750 किलोमीटर लंबाई के नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राम जल सेतु लिंक परियोजनाओं के तहत ₹1000 करोड़ के कार्य आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता कर यमुना जल का डीपीआर मंजूर किया गया है。

सहकारिता मंत्री गौतम दक का वक्तव्य:

राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि यह सहकारिता के इतिहास में पहली बार इतना भव्य आयोजन हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने सहकारिता के महत्व को समझते हुए एक अलग विभाग का दर्जा दिया और अमित शाह को इसका जिम्मा सौंपा। उन्होंने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन, पारदर्शिता लाने, अन्न भंडारण योजना के तहत 600 गोदामों के लिए 100% अनुदान, और गोपाल कृषि क्रेडिट कार्ड योजना जैसी पहलों की सराहना की। दक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि कमजोर पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कुछ अनुदान दिया जाए।

इस अवसर पर, 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले 24 अनाज गोदामों और 64 मिलेट्स केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया।